प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानको सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि संसदीय समिति गठन नभए संसद बैठक चल्न नदिने अडान कायमै राखेको छ।
डिभिजन वन कार्यालय अछामको सन्देश
शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय ससद भवनको ल्होत्से हलमा सम्पन्न पार्टी संसदयीय दलको बैठकले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सहकारी गठीको विषय थप पुष्टि भएको दाबी गर्दै त्यसको छानविनका लागि सरकार र सत्तापक्ष सहमत नभए संसद बैठक चल्न दिन नसकिने पुरानै अडान यथावत राखेको हो।
आजबाट बजेट अधिवेशन शुरु हुदैछ। तर काँग्रेसले भने आफूहरुको उपप्रधामन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरण आधारभूत र अनिवार्य माग बनिसकेकाले त्यसको सम्बोधन नभई सदन अघि बढाउन नसकिने निर्णय संसदीय दलको बैठकले गरेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘संसदीय छानविन समितिको आवश्यक्ता थप पुष्टि भइसकेको छ। यसको औचित्यता र अनिवार्यता स्थापित भइसकेको छ। संसदीय छानविन समिति हाम्रो बटमलाईन हो। हाम्रो आधारभुत कुरा हो। हामीले त्यो कुरालाई आज पनि बैठकबाट निर्णय गरिसकेका छौं। यदि त्यो कुरा गर्नका लागि सरकार सकारात्मक भएन। सत्तापक्षले विपक्षले मागलाई जुन औचित्यपूर्ण छ, अर्थपूर्ण छ। र स्थापित भईसकेको छ नेपाली जनताको बीचमा।
त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार भएन भने सदनको बैठक प्रभावित भएभने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ।’बैठकले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानविन गर्न नदिन सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत प्रभावित पार्ने काम गरेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएको छ। त्यस्ता खालको गतिविधि तत्काल बन्द गर्न सरकारलाई चेतावनी दिइएको प्रमुख सचेतक लेखकले बताए।
नेपाली काँग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणका छानविन गर्ने काममा सरकारलाई जिम्मेवार बन्न पनि पटक पटक सचेत गराउँदै आएको छ।
उनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार भएन र सदनको बैठक प्रभावित भएभने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिए। संसदीय छानविन समिति हाम्रो बटमलाईन हो। हाम्रो आधारभुत कुरा हो। हामीले त्यो कुरालाई आज पनि बैठकबाट निर्णय गरिसकेका छौँ। यदि त्यो कुरा गर्नका लागि सरकार सकारात्मक भएन संसद बैठक चल्न नसक्ने भएकोले त्यसको जिम्मेवारी सरकारले आफैँले लिनुपर्ने प्रमुख सचेतक लेखकको भनाइ थियो।
