जग्गा भोगाधिकार नपाउँदा सुदूरपश्मि प्रदेशको राजधानी अन्यौँलमा , राजधानी अध्ययनका नाममा लाखौ रकम खर्च
सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी कायम गरिएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले २०७५ असोज १२ गते प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।गोदावरीमा स्थायी राजधानी निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ।
हालसम्म पनि प्रदेश सरकारका मुख्य प्रशासनिक भवनहरु समेत बन्न सकेका छैनन्। साथै भाडाका भवन मर्मत तथा अस्थायी संरचनामा वर्षेनि ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश स्थायी राजधानी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने विषय उल्लेख गरिएको छ तर काम हुनेमा भने आंशका कायमै छ।
प्रदेश स्थायी राजधानी तोकिएसँगै सुरुका तीन वर्ष राजधानी निर्माणको नाममा तीन करोडदेखि पाँच करोडसम्म बजेट विनियोजन गरिँदै आएको भए पनि कुनै काम हुन सकेको थिइन।
२०७५ माघ १७ गते गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीभित्र पर्ने ३० लाख ७ हजार २३७ वर्गमिटर वन क्षेत्र प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरेको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन्। गोदावरीमा स्थायी राजधानी स्थापना गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको नाममा भने ८ लाख २५ हजार खर्च भइसकेको छ।तत्कालीन समयमा प्रदेशसभाको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर २ वटा रिट दायर भएका थिए
जसको अझैसम्म किनारा लागेको छैन। अधिवक्ता देवीकुमारी जोशी र मनिशकुमार श्रेष्ठसहितका ९ जनाले सामूहिक रूपमा रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै, प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि चाहिने जग्गा भोगाधिकारको लागि केन्द्रीय वन मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको थियो। तर वन मन्त्रालयले भोगाधिकार नदिँदा पनि निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन्।
