सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा)को विरोधकाबीच प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ संशोधन विद्येयक पारित भएको छ ।
मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा थारु-राना थारु समुदायलाई जनसंख्याका आधारमा समावेशी आरक्षण कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरुले रोस्टम घेराउ गरेका थिए । तर,सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले नाउपाका प्रदेश सभा सदस्यहरुले रोस्टम घेराउ गरेकै बेला ध्वनी मतका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ संशोधन विद्येयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीले दफावार छलफलको लागि पेश गरेको प्रस्तावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओलीले विरोध जनाएका थिए भने नेकपा एमालेका चक्रबहादुर मल्ल र काँग्रेसकी तुलसा देवकोटा प्रस्तावको पक्षमा बोलेका थिए।
संशोधन विद्येयकमा उपसचिव नवौँमा समूह रहने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै लेखा समूह तर्फका कर्मचारी समेत सांकेतिक आन्दोलनमै थिए ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने थारु/राना थारु समुदायले आफूहरूको जनसंख्याको आधारमा समावेशी आरक्षण कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदेश सभाको मूल गेटमा धर्ना दिएका थिए ।
