सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता चारवटा मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। यस अवधिमा प्रदेशसभाबाट ४ वटा मात्रै कानुन बनेका छन्। सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभा बैठक ६३ दिन मात्रै बसेको छ। २१ महिनामा २० करोड खर्च गरिएको छ। २०७९ पुस १५ मा सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल कानुन निर्माणका हिसाबले सुस्त देखिएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभामा कर्मचारीबाहेकको मासिक खर्च मासिक करिब एक करोड छ। प्रदेशसभाका पदाधिकारी (सभामुख, उपसभामुख) र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा, उनीहरूका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक र प्रदेशसभा व्यवस्थापन लगायतमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरूले दैनिक भ्रमण भत्ता, जहाज टिकट खर्च र फुटकर खर्च शीर्षकमा पनि सुविधा बुझ्ने गरेका छन्।
हालसम्म ५ अधिवेशन र ६३ वटा बैठक बसेको प्रदेशसभाको यस अवधिमा एउटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र तीनवटा ऐनलाई संशोधन गर्नेबाहेक कानुन निर्माणमा अन्य उपलब्धि हुन सकेको छैन्। गत असारसम्म २० करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको प्रदेशसभाले चारवटा सरकार बनाइसकेको छ।
प्रदेशले दुई महिनासम्म बजेट शून्यताको अवस्था झेल्नुपरेको थियो। प्रदेशसभाले बनाएका चारवटा कानुनमा सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ।
