सूदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भदौ ३ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा ‘आवश्यकता र औचित्य’ अनुसार चारवटा आधारमा तयार गरिएको बताए ।
५ लाखभन्दा माथिको सिलिङ कायम गरेर बजेट योजना राख्ने, २५ लाखभन्दा न्यून बजेटका योजना राख्नुपरे ससर्त योजनाका रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, व्यक्ति समूह, फर्म, कम्पनीलाई लक्ष्य नगरी बजेट विनियोजन गर्ने र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन गरिने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने उल्लेख सर्त उल्लेख थिए ।सरकारले ०८१/८२ को बजेटमा प्रदेशभर ५ देखि २० लाखसम्म बजेटका २२४ वटा ससाना मन्दिरमा २४ करोड २९ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ । कैलालीमा मात्रै ६२ वटा मन्दिरमा ७ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै २८ वटा ससाना मन्दिरमा ३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बझाङमा ३४ मन्दिरमा ३ करोड ६४ लाख, बैतडीमा २८ मन्दिरमा ३ करोड ३५ लाख, कञ्चनपुरमा २९ मन्दिरमा २ करोड ८१ लाख, डोटीमा १५ मन्दिरमा एक करोड ९६ लाख, बाजुरामा १८ वटा मन्दिरमा एक करोड ८६ लाख, दार्चुलामा १६ वटा मन्दिरमा एक करोड ६८ लाख, अछाममा ११ मन्दिरमा एक करोड १२ लाख र डडेलधुरामा ११ वटा मन्दिरमा ८६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना ढिलो गरी भदौ ३१ मा सरकारले प्रदेशसभामा ०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्यो, वार्षिक विकास कार्यक्रममा भने सरकार आफैंले सार्वजनिक गरेका आधार र प्रतिबद्धता मिचेर योजना र बजेट विनियोजन गर्यो । धेरैजसो योजनामा २५ लाखभन्दा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्कोतिर, मुख्यमन्त्री आफैंले भनेअनुसार प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना छनोट नभई पहुँचवालाका खल्तीबाट छनोट गरिएको भन्दै सांसद नै आक्रोशित छन् । बजेट सार्वजनिक भएपछि धेरैजसोले व्यक्त गरिरहेका प्रतिक्रिया समान छन् । उनीहरूको टिप्पणी छ, ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा होइन, नेता, कर्मचारी र बजेटमाथि सदाबहार चलखेल गर्दै आएका बिचौलियाका योजना छनोट भएका छन् ।’ मन्त्रीहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा पहुँचका आधारमा बजेट योजना विनियोजन गरेको गुनासो छ ।
हुन त सुदूरपश्चिमको बजेट निर्माणमा थिति बिग्रिएको पहिलो पटक भने होइन । तर प्रदेश सरकारले ल्याउने हरेक वर्षका बजेटमा विगतदेखि मौलाउँदै गएको बेथितिले यस पटक पनि निरन्तरता पाएको हो । पहुँचवाला व्यक्तिलाई लक्ष्य गरी सरकारले २४ करोडभन्दा बढी रकम ससाना मन्दिरमा विनियोजन गरेको छ । त्यस्ता मन्दिर निर्माणमा करोडौं रकम विनियोजनले प्रदेशको पर्यटन विकासमा पुर्याउने योगदानबारे कुनै पनि पर्यटन व्यवसायी सहमत देखिँदैनन् । त्यो बजेट यहाँका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बडिमालिका, खप्तड, रामारोशन, वैद्यनाथलगायतका नाममा विनियोजित बजेट रकमबाहेक हो ।
