शिक्षाको अर्थ शाब्दीकतामा मात्र सीमित राखेर शिक्षाको रणनिति योजना बनायो भने शिक्षा क्षेत्र नितान्त रुपमा परनिर्भयमुखी र परआश्रीत बन्न जान्छ । जब शिक्षालाई देशकाल समय परस्थिति र परिवेशको मागलाई संबोधन हुने गरी शिक्षा क्षेत्रको योजना रणनिति तयार गरिन्छ तब त्यो देश समाज अगाडी बढ्न जान्छ र देश स्वावलम्वी बन्न पुग्छ । त्रि विको हालत अहिले आएर वेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्नाको कारण यही नै हो । किनकी शिक्षाले समयको माग र परिवेशलाई बुझ्न सकेन केवल अरुले लेखेका पुराणाहरु धोक्ने मात्र भयो जसको कारणले झोलाभरी कयौँ बिषयका प्रमाण पत्रहरुको भारिबोकेर श्रम बेच्न विदेशमा जानु पर्ने कहाली लाग्दो अवस्था छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न संकायमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीले गरेका शोध एवं अनुसन्धान राज्यका नीति तथा निधि प्रवद्र्धक निकायमा हुनुपर्नेमा कबाडीखानामा किलोका भाउले विक्री भइरहेका छन् । भने, कति त सडक पेटीमा बदाम बेच्न प्रयोग भइरहेका छन् ।
अध्येयता एवं अनुसन्धानकर्ताहरुले त्रिवि, त्यसका व्यवस्थापकको गतिलाई लिएर चिन्ता गरेका छन् । यस्तो वेथितिले इन्स्टिच्युसन मात्र नभई व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको उनीहरुको भनाइ छ । त्रिविको व्यवस्थापकीय शिरोभागमा स्वयं मुलुकको कार्यकारी एवं प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने त्रिविको अवस्था भने उदेक लाग्दो छ ।
स्नातकोत्तर अर्थात् मास्टर्सका विद्यार्थीले गरेका शोधहरु कवाडी हुँदै बदाम बेच्ने पेटीमा पुगेकोबारे त्रिवि बेखबर छ भने शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरु कसैले मतलव गरेका छैनन् । कुनै समय भ्रष्टाचार एवं नैतिक पतन हुने कार्यमा पार्टीका नेतालाई कारबाही हुँदा टायर बालेर सडक तताउज पछि नपर्ने विद्यार्थी संगठनहरु यस विषयमा बोल्दैनन् ।
विद्यार्थीले महिनौँ लगाएर बनाएका शोध, थेसिस कवाडीले १५ रुपैयाँ किलोमा किनेर बदाम, चना, चटपटे बेच्नेहरुलाई किलोको ५० रुपैयाँ दरले बेच्छन् । वौद्धिक सम्पत्ति यसरी कवाडीको भाउमा विक्री भइरहँदा यसबारे कसैले केहि बोल्न आवश्यक ठानेका छैनन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका परीक्षा नियन्त्रक पुष्राज जोशीले बजारमा देखिएका शोध, थेसिस अर्थात् अनुसन्धानपत्र त्रिविमा बुझाइएको भन्दाबाहेकका भएको बताए । उनले भने, ‘हामीकहाँ विद्यार्थीले बुझाएका शोध एवं अनुसन्धानपत्रको एक कपि सुरक्षित राख्ने गरिन्छ । एक कपि विद्यार्थीसँग हुन्छ ।’ जोशीले बजारमा देखिएका अनुसन्धानपत्रहरु किनबेच गर्ने गिरोहले बनाएकाहरु हुनसक्ने बताए ।
उनका अनुसार पहिले पहिले त्रिविले स्वीकृत गरेका अनुसन्धानपत्र राष्ट्रिय योजना आयोगले लिने गर्दथ्यो । बीचमा विषयगत आयोगहरुले पनि मागेका थिए । जोशीले भने, ‘कति शोधपत्रहरु भाषा आयोगले पनि लिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिले पहिले अध्ययनका लागि शोधपत्रहरु लिने गरेको थियो ।
