पाँच बर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै काम भए पछि आयो उच्च अदालतको परमादेश

 

 

डोटी । नौ वर्षदेखि निर्माण अल्पत्र परेको डोटी शिखर नगरपालिका-१० स्थित सेती नदीमाथिको मोटरेवल पुल निर्माण सम्वन्धमा उच्च अदालत दिपायलले दिएको परमादेश कार्यान्वयनको माग गर्दै संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सडक डिभिजन कुलपतिको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।   तीन वर्षमा निर्माण भइसक्नु पर्ने पुल आठ वर्षसम्म २२ प्रतिशत मात्रै काम भएर अलपत्र परेपछि स्थानीयले पुल निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गराउन परमादेश माग गर्दै गत माघ १६ गते उच्च अदालत दिपायलमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा दर्ता भएको उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै गत जेठ १० गते उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पुल निर्माणको कार्य यथासक्य चाँडो सम्पन्न गर्न प्रभावकारी पहल चाल्नु भनी विपक्षी सडक डिभिजनको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । यस्तै, पुल निर्माणका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्नु भनी विपक्षी शिखर नगरपालिकाको नाममा समेत परमादेश जारी भएको थियो ।

डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराको सन्देश

Open photo

अदालतले आदेश जारी गरेको सात महिना बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य अघि नबढेपछि रिट निवेदक ओझाले सडक डिभिजनलाई लिखित रुपमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । शिखर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बोधार्थ दिइएको निवेदनमा उनले पुल निर्माणको कार्य छिटो अघि बढाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

No description available.  पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुरा द्वारा जारी सन्देश No description available.

जवाफमा डिभिजन सडकका प्रमुख रमेश भट्टराईले ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने निर्माण कम्पनी पप्पु–राजेन्द्र जेभीलाई कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनले ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्ने, हर्जाना असुल गर्ने र ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने गरी आफुले छलफल गरिरहेको बताए ।

यस्तो छ पुलको पृष्ठभूमि

सेती नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नका लागि सडक डिभिजन कुलपाते, डोटी र निर्माण व्यवसायी कम्पनी पप्पु–रोजेन्द्र जेभीबीच २०७१ साल असार २९ गते सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार तीन बर्षमा काम सम्पन्न हुनु पर्ने थियो ।

तीन वर्षे पहिलो ठेक्का सम्झौता अवधी सकिएर पाँच पटक म्याद थप समेत भइसकेको छ । पछिल्लो सम्झौताको म्याद गत असार २८ गते सम्पन्न भइसकेको छ । तर निर्माण कार्यको प्रगति भने २२ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) सहित २६ करोड २० लाखको लागतमा तीन सय २० सय मिटर लम्वाईको उक्त आरसिसी पुल निर्माण हुने गरि सम्झौता भएकोे थियो ।

निर्माण व्यवसायी कम्पनी भने अनेक बहाना बनाउँदै पन्छिदै गरेको छ । पाँच बर्ष पहिले (२०७५ साल कार्तिक ६ गते) पुल निर्माण कार्यमा ढिलाई हुनुको कारण सोध्दा फाउण्डेसनमा समस्या भएको ढिलो भएको निर्माता कम्पनी पुष्प–राजेन्द्र जेभीका ईन्जिनियर राजेन्द्र साउँदले वताएका थिए । ‘पिल्लरको फाउण्डेसनमा रक भेटियो, डिएमसी मेसिनले काम गरेन’, उनले भनेका थिए, ‘बोर पाईलिङ्ग मेसिन ल्याउनु पर्ने भएका कारण ढिलाई भएको हो ।’ उनले मेसिन ल्याईसकेको र आगामी असार मसान्तभित्र (२०७६) निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्ने वताएका थिए ।

उनले त्यो बाचा गरेको पाँच बर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । त्यसयता कहिले मजदुर नपाएको, कहिले कोभिड र कहिले नदीमा पानी बढेको बहाना कम्पनीले गर्दै आएको छ ।

निर्माता कम्पनीले पुलका लागि भन्दै क्रसर चलाएकोले काममा ढिलाई भएको स्थानीयबासीहरुको आरोप छ । ‘लामो समयसम्म क्रसर चलाएर यताको गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा अन्तै ओसार्यो’, एक स्थानीय भन्छन् ‘हामीले बिरोध गरेपछि मात्रै तस्करी रोकियो ।

 

dcs 1
Damu 1
dandako khbar 1
Loading...